रांची: झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति की दसवीं बैठक अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में आज चैंबर भवन में संपन्न हुई। ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की आवश्यकता से हो रही कठिनाई पर चर्चा हुई। सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि ई-इन्वॉयसिंग के केस में ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए तथा शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही के लिए बिना किसी सीमा के ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए। यह सहमति बनाई गई कि झारखण्ड चैंबर द्वारा इस मामले में पडोसी राज्य के चैंबर्स का भी साथ लेकर सामूहिक रूप से एजेंडा बनाकर जीएसटी काउंसिल की होनेवाली आगामी बैठक में प्रेषित किया जायेगा।
हाल के दिनों में कृषि मंडी में बढ़ती चोरी की घटनाओं से हो रही असुविधा पर चर्चा हुई। बताया गया कि मंडी में सुरक्षा गार्ड की अनुपलब्धता के कारण असमाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ी है। पंडरा के अलावा अन्य जिलों की मंडियों में भी चोरी की ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं जिसपर बाजार समिति द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। व्यापारियों की वास्तविक समस्या को देखते हुए चैंबर अध्यक्ष ने जल्द ही इस मामले में कृषि मंत्री से मिलकर वार्ता की बात कही। चैंबर अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि झारखण्ड चैंबर के द्वारा 24-30 जून तक वियतनाम का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक दौरा किया जा रहा है। चैंबर की इस व्यवसायिक यात्रा में उद्योग-व्यापार के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े 25 सदस्यीय दल शामिल हैं। साथ ही उन्होंने 22 जून को खेलगांव स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में अधिकाधिक सदस्यों को शामिल होकर, प्रतिभागियों का मनोबल बढाने की अपील की।
चर्चाओं के क्रम में यह भी बात सामने आई कि पलामू में औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों से जियाडा के अलावा नगर निगम द्वारा भी होल्डिंग टैक्स की मांग की जा रही है, जबकि पूर्व में केवल जियाडा द्वारा ही इस टैक्स का अधिग्रहण किया जाता था। सदस्यों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कोविड के पहले चलनेवाली सवारी गाडियों को अब तक आरंभ नहीं करने से पाकुड जिलेवासियों को भारी कठिनाई हो रही है। कहा गया कि लगभग दो वर्ष पूर्व पाकुड स्टेशन को अमृत भारत की सूचि में डालने के बावजूद यहां कोई विकास कार्य नहीं किया गया है जिससे जिले के यात्रियों को मालदा, भागलपुर, जाने में काफी अधिक खर्च एवं समय लगता है। चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने इस मामले में रेलवे के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही। सदस्यों की मांग पर उन्होंने पाकुड से होकर पटना, दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सदस्यों ने तीन पहिया मालवाहक वाहनों पर प्रभावी नो इंट्री के नियमों से होनेवाली कठिनाई पर भी चर्चा की। कहा गया कि पूर्व में यह आश्वस्त किया गया था कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत मालवाहक वाहनों को नो इंट्री से छूट दिया जायेगा। कार्यकारिणी सदस्य संजय अखौरी के आग्रह पर चैंबर अध्यक्ष ने इस मामले में ट्रॉफिक एसपी से वार्ता के लिए आश्वस्त किया।
चैंबर के संविधान में संशोधन हेतु 19 जून को चैंबर भवन में आयोजित ओजीएम का आयोजन तकनीकी कारणों से स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, उपाध्यक्ष राहुल साबू, ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, प्रदीप अग्रवाल, संजय अग्रवाल, उदयशंकर दुबे, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, आस्था किरण, डॉ0 अभिषेक रामाधीन, मुकेश अग्रवाल, प्रवीण लोहिया, राम बांगड, रोहित पोद्दार, साहित्य पवन, शैलेष अग्रवाल, संजय अखौरी, सुनिल सरावगी, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल, अरूण बुधिया, मनोज नरेडी, प्रदीप शर्मा, रंजीत टिबडेवाल, बिकास सिंह, विनय अग्रवाल, प्रवीण जैन छाबडा, किशोर मंत्री, सदस्य तेजविंदर सिंह, महेंद्र जैन, एनके पाटोदिया, आनंद जालान, रमेश साहू, प्रमोद श्रीवास्तव, किशन अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, मनोज मिश्रा, अविराज अग्रवाल, अरूण भरतीया, प्रमोद कुमार, सीए आदित्य खंडेलवाल, माला कुजूर, आषीष गौतम, शषांक भारद्वाज, निधि झुनझुनवाला, प्रमोद सारस्वत, श्रवण राजगढिया, प्रियांक भगत, कार्तिक प्रभात, राजू चौधरी, प्रीतम गाडिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
