रांची: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची, अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सूचना पदाधिकारी, एलडीएम रांची, नगर निगम के प्रतिनिधि, शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों के भौतिक सत्यापन, सतत अनुश्रवण एवं आधार सीडिंग से संबंधित समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
*तिथि निर्धारित कर आधार सीडिंग के लिए कैंप लगाने का निर्देश*
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा योजना अंतर्गत जिन लाभुकों का बैंक खाते से आधार सीडिंग नहीं है, उनके लिए कैंप लगाकर आधार सीडिंग करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा और एलडीएम रांची को तिथि निर्धारित कर पंचायतवार शिविर लगाने का निर्देश दिया। इस शिविर में उन लाभुकों का बैंक खाते से आधार सीडिंग की जाएगी, जिन्हें 3 महीने की एकमुश्त सम्मान राशि 7500 रुपए 03.04.2025 या उसके पश्चात मिली है। जिन लाभुकों को 11 मार्च या उसके पश्चात एकमुश्त तीन महीने की सम्मान राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी उनका आधार बैंक खाते से सीड है, उन्हें कैंप में आने की आवश्यकता नहीं होगी।
योजना अंतर्गत लाभुकों के सत्यापन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि अब तक जिन लाभुकों का सत्यापन प्रपत्र नहीं मिल पाया है, आंगनबाड़ी सेविका ऐसे लाभुकों की सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने पोषक क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका द्वारा लाभुकों की आवश्यक जानकारी (आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पिता/पति का नाम) लेते हुए सूची तैयार कराएं और अंचल कार्यालय से लाभुकों का सत्यापन प्रपत्र प्रिंट करा कर लाभुकों को उपलब्ध कराएं।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक के दौरान जिला सामाजिक कल्याण पदाधिकारी को लाभुकों का सत्यापन प्रपत्र एवं आवेदन फेंकने या राशि की उगाही की शिकायत पर संबंधित सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर अपने पोषक क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा प्राप्त आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र का सही ढंग से निस्तारण सुनिश्चित कराएं।
