राँची : झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 14वां दिन है. गढ़वा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने बिजली वितरण निगम द्वारा ट्रांसफार्मर ठीक कर लगाने में देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगम के पास सर प्लस ट्रांसफार्मर भी नहीं है.
सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि एक ट्रांसफार्मर लगाने में 30000 लगता है. अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो ग्रामीण खुद चंदा करके ट्रांसफार्मर लेते हैं और बिजली ऑफिस पहुंचाते हैं. फिर ट्रांसफार्मर बन जाता है तो गांव वाले ही भाड़ा लगाकर ट्रांसफार्मर लाकर लगाते हैं.
विधायक ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर बिजली ठीक नहीं होता है तो हर उपभोक्ता को प्रतिदिन 25 रुपये देने का प्रावाधान है. लेकिन उपभोक्ताओं को यह हर्जाना भी नहीं मिलता है.
इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि जेएसपीआसी ने 2015 का यह नियम बनाया है. कहा कि अब तक विभाग को उपभोक्ता की ओर से कोई दावा आपत्ति नहीं मिली है. कहीं-कहीं बिजली ठीक कराने में देरी होती है. लेकिन सरकार दृढ़संकल्पित है कि 2025-26 में इसे लागू करें. इसके लिए आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया गया है.
