रांची: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अपर समाहर्त्ता रांची, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय कार्य आदि की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
म्यूटेशन से संबंधित मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का तय समय सीमा में निपटारा करने के निदेश दिये। जिन अंचलों में ज्यादा मामले लंबित हैं, संबंधित अंचलाधिकारी को उपायुक्त ने निष्पादन में तेजी लाने के निदेश दिये। उपायुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को 30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामलों पर फोकस करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्त्ता को उन्होंने प्रतिदिन म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा 10 डिसमिल तक की भूमि के लंबित दाखिल-खारिज वादों अस्वीकृत किए जाने की जांच की भी समीक्षा की गई। विभिन्न अंचलों के लिए नामित वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन की समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि जो मामले अस्वीकृत हुए हैं उन पर उचित राजस्व फैसला लिया गया है या नहीं यह अवश्य देखें। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उचित कारण से ही म्यूटेशन के वादों को अस्वीकृत करें।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा
सक्सेशन/पार्टिशन म्यूटेशन के लिए SOP तैयार करने का निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में विभिन्न अंचलों में सक्सेशन/पार्टिशन म्यूटेशन के लिए शिविर लगाने की तैयारी करें। आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने, वसुधा एवं परिशोधन ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की भी बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा समीक्षा की गयी। उन्होंने ससमय लंबित आवेदनों का निष्पादन करने के निदेश दिये।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से अपने कोर्ट की कार्यवाही करने और कॉउज लिस्ट एवं ऑर्डर को ऑनलाइन अपलोड करने के निदेश दिये।
भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा भूमि हस्तांतरण हेतु प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि जिस अंचल में भूमि हस्तांतरण का कार्य लंबित हैं, संबंधित अंचल अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते प्रस्ताव भेजें।
