राँची : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 19.03.2025 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोेजित बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला के सभी सात विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार मतदाताओं की संख्या, हाई राइज बिल्डिंग/अपार्टमेंट में अवस्थित मतदान केन्द्र, EPIC वितरण, मतदान केन्द्रों के रैशनालाइजेशन, नये मतदाताओं की अहर्त्ता तिथि, फॉर्म 6,7 एवं 8 आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गयी।
बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि रांची जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 26 लाख 22 हजा 429 है, इनमें महिला मतदाता 13 लाख 21 हजार 673 एवं पुरुष मतदाता 13 लाख 687 हैं, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 69 है। जिला के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या 2777 है।
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान फॉर्म- 6, 7 एवं 8 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। सभी को अलग-अलग प्रपत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी प्रदान की गयी। उन्हें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नये मतदाताओं के लिए वर्ष में चार अहर्त्ता तिथि निर्धारित की गयी है, जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जागरुक करने को कहा गया। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि मतदाता सूची से नाम विलोपित करने में सर्तकता बरतें और इसकी उचित मॉनिटरिंग करें।
EPIC के वितरण के संबंध में सभी राजनीतिक दलों को बताया गया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा EPIC का वितरण किया जा रहा है। जिन कार्ड का वितरण नहीं हो पाया है उन्हें बीएलओ के माध्यम से वितरित कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा अनडिलिवर्ड EPIC की सूची की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी एआरओ को दिया गया।
बैठक में हाई राइज बिल्डिंग/अपार्टमेंट में अवस्थित मतदान केन्द्र, मतदान केन्द्रों के रैशनालाइजेशन और 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गयी।
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