ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र–राज्य की उच्चस्तरीय बैठक, झारखंड को लंबित राशि शीघ्र जारी करने पर सहमति

The Ranchi News
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झारखंड में ग्रामीण विकास को गति देने तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को सशक्त बनाने को लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के साथ ग्रामीण विकास सचिव, भारत सरकार शैलेश कुमार सिंह की हुई एक उच्चस्तरीय बैठक की गई। ग्रामीण विकास सचिव , झारखंड सरकार श्री के. श्रीनिवासन भी मौजूद रहे।

बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य के प्रत्येक कोने तक ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा, जिससे समावेशी विकास और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है। और इस दिशा में मजबूती के साथ काम कर रही है।

*बैठक के प्रमुख बिंदु:*

*लंबित राशि का भुगतान: बैठक में झारखंड सरकार के लिए लंबित राशि को शीघ्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई, ताकि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।*

*योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाने पर बल दिया गया, ताकि इनका लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक तेजी से पहुँच सके।*

*रोजगार सृजन पर फोकस: बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई, जिससे राज्य में सतत आजीविका को बढ़ावा मिल सके।*

*सहयोग को और मजबूत करना: राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा हुई।*

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