अंचल अधिकारी सोनाहातु एवं कर्मचारी को शो-कॉज करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया

The Ranchi News
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राँची:- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक- 19 जनवरी 2025 को समाहरणालय अवस्थीत कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया।

इस दरबार में जिले के सुदूर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं एवं फरियाद लेकर पहुंचे।

लोगों ने मुख्य रूप से भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामले, प्रमाण-पत्रों का निर्गमन, राजस्व संबंधी प्रकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ में विलंब तथा विकास कार्यों से जुड़ी अन्य शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं।

श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को पूर्ण गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलंब या लंबित शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

उपायुक्त ने विशेष जोर देते हुए कहा कि जनता दरबार का मूल उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही मंच पर सभी विभागों की उपस्थिति में त्वरित, सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जांच करें तथा गंभीर प्रकृति के मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

श्री भजन्त्री ने आगे कहा, “शासन प्रणाली को जन-केन्द्रित एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में जनता दरबार एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी भी शिकायत का अनावश्यक लंबित रहना प्रशासन के लिए स्वीकार्य नहीं है।”

*अंचल अधिकारी इटकी को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें शो-कॉज किया एवं नगड़ी के राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निर्देश*

अली हसन उम्र -90 वर्ष स्व. पिता शहादत अली इनलोगों में सारें वारिसों में सम्पति का बंटवारा हो चुका है, सभी अपने-अपने हिस्से में काबिज हैं। इन्होंने अपनी पूर्वजों से मिली जमीन का जमाबन्दी कराने के लिए इटकी अंचल में आवेदन दिया। लेकिन इन्हें अंचल अधिकारी और कर्मचारी द्वारा बार-बार दौड़ने की बात उपायुक्त से कही गई, जिसपर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंचल अधिकारी इटकी मो. अनीश को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें शो-कॉज करते हुए, साथ ही नगड़ी के सम्बंधित राजस्व कर्मचारी अनीता हेमरोम पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

*अंचल अधिकारी सोनाहातु एवं कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया*

प्रकाश कुमार महतो पिता स्व. निशिकांत ग्राम+पोस्ट – सोनाहातु ने सोनाहातु अंचल में पंजी -2 सुधार के लिए अगस्त 2024 में आवेदन दिया। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी इनके पंजी- 2 में सुधार नही किया गया। जनता दरबार में आई शिकायत पर उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी सोनाहातु श्री मनोज कुमार महथा एवं कर्मचारी को शो-कॉज करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया।

*सम्बंधित पदाधिकारी को पुरे मामलें को गंभीरता पूर्वक देखने का निर्देश दिया गया*

जनता दरबार में ग्राम बादालु निवासियों ने बसंतपुर से ग्राम बादालु में आदिवासी सरना पूजा स्थल घेराव अनियमिता की शिकायत किया। जिसपर उपायुक्त ने तत्काल निर्देश देते हुए सम्बंधित पदाधिकारी को पुरे मामलें को गंभीरता पूर्वक देखने का निर्देश दिया।

*त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बंधित पदाधिकारी को पुरे मामले को की जाँच करने के निर्देश*

बुढ़मू निवासी भुटकी देवी ने जनता दरबार में उपायुक्त से शिकायत करते हुए कहा की बुढ़मू थाना में दर्ज कांड में बनाए आरोपी कामेश्वर यादव पिता लुरका यादव, द्वारा दुर्व्यवहार एवं शोषण करने की शिकायत की जिसपर उपायुक्त द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बंधित पदाधिकारी को पुरे मामले को की जाँच करने के निर्देश दिया।

*16 परिवारों के सदस्य पुनः विस्थापित होने की आशंका से भयभीत भू-माफियाओं के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश*

गेतलसुद डैम से 1962 में विस्थापित 16 परिवारों द्वारा 1966 में बुड़मू अंचल, मौजा साड़म में कुल 104.67 एकड़ जमीन खरीदी गई (खाता 22, 48, 78, 91, 94-96, 100-104, 109, 112, 170 आदि) जिसपर 1966 से निरंतर कब्जा एवं खेती किया जा रहा हैं। 2014 से भूमि अभिलेख ऑनलाइन नहीं हो पाया है, जिस कारण भू-माफियाओं द्वारा वर्तमान में 15-20 एकड़ पर JCB, ट्रेक्टर से अवैध समतलीकरण, घेराबंदी एवं सरकारी तालाब नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। 16 परिवारों के सदस्य पुनः विस्थापित होने की आशंका से भयभीत

भू-माफियाओं के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई एवं भूमि रिकॉर्ड शीघ्र ऑनलाइन करने की मांग करने की मांग उपायुक्त से की जिसपर उनके द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक राँची एवं अनुमंडल पदाधिकारी को जाँच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

*वरीय पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए*

जनता दरबार में पुनम देवी राँची जिले के बुडमू थाना क्षेत्र के ग्राम साइम की निवासी ने बताया कि इनके पैतृक धार्मिक भूमि पर चोरी हुई, साथ ही इनके मार-पीट की गई जिससे इनके गर्भ में पल रहें चार महीने का गर्भ गिर गया जिसको लेकर इन्होंने स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई लेकिन आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसपर उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया।

*आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी नामकुम पर मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले आवेदक पर जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश*

जनता दरबार में सुरेखा कुमारी पिता /पति विनोद यादव ग्राम डुंगरी थाना नामकुम, अंचल नामकुम अपने दाखिल ख़ारिज वाद को लेकर अंचल अधिकारी नामकुम के ऊपर आरोप लगाया, जिसपर उपायुक्त ने तत्काल सत्यता की जाँच करने पर पाया की लगाया गया आरोप सही नही है। इस तरह के आरोप पर उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारी को जाँच करने के निर्देश दिया। ताकि कोई आवेदक ऐसा मनगढ़ंत आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर न लगा पाए।

*100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बसारगढ़ तालाब को जेसीबी मशीन द्वारा तालाब के किनारों को कुछ दिनों पूर्व में काटकर अस्तित्व को समाप्त करने की शिकायत पर कार्रवाई*

जनता दरबार में वार्ड नंबर 53 के वासियों ने वार्ड संख्या-53 के 100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बसारगढ़ तालाब को जेसीबी मशीन द्वारा तालाब के किनारों को कुछ दिनों पूर्व में काटकर अस्तित्व को समाप्त करने की शिकायत की जिसपर उपायुक्त ने इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए सम्बंधित पदाधिकारी को तत्काल जाँच कर अविलंब कार्य रोकने का निर्देश दिया।

जनता दरबार के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे उपस्थित नागरिकों में राहत एवं संतोष की भावना दिखाई दी। लोगों ने उपायुक्त की इस पहल की खुलकर सराहना की तथा कहा कि इस प्रकार का सीधा संवाद जिला प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत करता है।

जिला प्रशासन की यह निरंतर प्रयास आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने एवं प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सराहनीय कदम साबित हो रहा है।

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