रांची:- झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष पद की नियुक्ति की लंबे समय से हो रही मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने एल. ख्यांगते को जेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए अबुआ अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हृदय से आभार व्यक्त किया है।
अबुआ अधिकार मंच के संयोजक गौतम सिंह ने कहा, “यह युवाओं के संघर्ष और एकजुटता की जीत है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हमने सबसे पहले इस विषय को सड़क से उठाकर राजभवन तक पहुंचाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने हेतु आग्रह पत्र भी सौंपा था। आज सरकार द्वारा की गई यह नियुक्ति हमारे आंदोलन की सफलता को दर्शाती है।”गौतम सिंह ने आगे कहा कि झारखंड के हजारों युवा अभ्यर्थी जेपीएससी की निष्क्रियता और लंबित परिणामों के कारण मानसिक और आर्थिक तनाव झेल रहे थे। लंबे समय से परीक्षाओं का परिणाम नहीं आ रहा था, नई भर्तियां रुकी हुई थीं, जिससे प्रदेश के होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया था।उन्होंने कहा कि अब एल. ख्यांगते जी के नेतृत्व में लंबित परीक्षा परिणामों का शीघ्र प्रकाशन होगा और नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक़ मिलेगा। यह सिर्फ़ एक पद की नियुक्ति नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास की जीत है।
अबुआ अधिकार मंच ने झारखंड सरकार से यह भी आग्रह किया कि जेपीएससी की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाया जाए, ताकि आने वाली भर्तियां पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित की जा सकें। साथ ही, राज्य के लाखों युवाओं को स्थायी नौकरियों का लाभ मिले, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।अबुआ अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं और राज्यभर के युवाओं ने इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे और युवाओं के साथ न्याय हो।
